The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
A two-hour “teach-in” Monday afternoon prompted by the Wall Street protest produced an array of ideas from economists and their students about how to counter big-monied interests and nurture a more egalitarian society that values genuine wellbeing over raw growth.
The forum, organized by the Gund Institute of Ecological Economics at the University of Vermont, drew more than 200 people to the Ira Allen Chapel and offered a mix of rousing rhetoric and lower-key policy-speak.
Here's one more reason to be puzzled by the GOP's animus toward green jobs: It turns out that the clean economy is disproportionately fueling economic growth and opportunity in states that tend to send Republicans to Congress -- states that are also struggli
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
The New York Times ran a front page article this morning titled "As Scorn for Vote Grows, Protests Surge around Globe." Nicholas Kulish writes that across the globe, from Spain and Greece to Israel and India, political protests are being motivated not just by rising economic inequality but by a growing feelin
A photo voter ID law signed by Republican presidential candidate Rick Perry is unnecessary, unfair, restrictive and intentionally discriminates against African-American and Latino voters, a coalition of civil rights groups will argue in a letter to the Justice Department on Wednesday.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Why is it important for civil rights and good government groups to to be granted status as intervenor defendants in a lawsuit about counting prisoners in redistricting?
Because the legislative commission charged with drawing the lines, LATFOR, hasn't exactly been vigorous in defending itself in a lawsuit filed about the issue, they say.
As currently drawn, five Massachusetts House districts would have too few residents to meet the Supreme Court's standard - if inmates are not counted as living there, according to Brenda Wright of Demos, a public interest group with a Boston office. She testified before the committee in Dorchester last month.
The mutual admiration between the two has been apparent for some time. Herbert has been a speaker at Demos and has also cited the think tank over his years as a New York Times columnist. He wrote in one that almost exclusively centered on Demos that the think tank has responded to right-wing zealotry with “admirable real-world scholarship, a highly respected fellows program to encourage new writers and thinkers and steadfast efforts to promote civic engagement. (It’s a big champion, among other things, of same-day voter registration.)”
Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Let's check out some numbers. There are, right this very moment, more than a billion computers worldwide. Two hundred million televisions were sold is 2009 alone. Eight million dashtop GPS units were purchased in 2008. One hundred and ten million digital cameras were sold in 2009. Apple blew out 20 million iPods in just the first quarter of that same year.
Republicans cite the measures as protection against voter fraud, while Democrats and voting rights groups say the bills would disproportionately keep away young people and minorities, and say they are aimed at blocking ballot access for core Democratic voters.
In 2008, for example, Barack Obama relied on college students to bolster his base during the primaries. Under several proposals, an out-of-state student would no longer be able to use a school photo ID as proof of identity, but would have to make an effort to get state identification.
One report shows that nearly 12,000 voters were disqualified statewide from October 2008 to November 2010. Another shows that nearly 6,200 were disqualified from 2006 to 2010. The Election Division wasn't able to explain the discrepancy.
The sheer number of potential voters swept up by the law is another concern, said Brenda Wright, director of the Democracy Program at Demos, a nonpartisan organization that focuses on public policy research and advocacy.
Senate Republicans are suing the Department of Corrections as well as LAT-FOR, the task force on redistricting & reapportionment over a new law sponsored last year by Eric Schneiderman while he was still in the State Senate — the law changes where prisoners are counted. Today we will hear both sides of the argument beginning with Brenda Wright of Demos, a non partisan public policy research and advocacy organization… And then Senator James Seward, one of the people filing the law suit.