One of the effects of the Supreme Court's Citizens United decision is that it allowed corporations to give unlimited amounts to independent expenditure political action committees capable of supporting or opposing political candidates.
But a new report from the non-profit group Demos shows that the majority, 55.6 percent, of donations to super PACs in 2010 and 2011 still came from individuals rather than for-profit entities.
A joint analysis by Demos and US PIRG released today takes a detailed look at the increasing (and deleterious) impact that so-called Super PACs are having on elections in the United States. Super PACs are independent political action committees that can accept unlimited and often undisclosed financial contributions from donors to campaign for or against candidates or issues during an election.
Six out of the top 10 fundraising super PACs have received untraceable donations. In total, 20 percent of super PACs received untraceable donations in 2011.
A study entitled "Auctioning Democracy" also found that the super rich give a large amount of the funding received by super PACs. This skews American politics, it concluded, because wealthy donors have different life experiences and political preferences than other citizens.
As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
The fifth annual MetLife survey of American value ideals shows a significant shift from prioritizing achieving professional success and material wealth to having a greater sense of personal fulfillment, particularly among younger generations. Millennials preferred a sense of personal fulfillment over having enough money by a margin of 28-20. Nearly a third of Millennials surveyed thought it was more important to have close family and friends than a roof over their heads.
The 2011 fourth quarter GDP numbers released today show a 2.8 percent growth in economic activity, due in part to the increase in spending around the holidays. But, what do GDP numbers really show? A new report from Demos, Beyond GDP, looks at the flaws in our dependence on GDP as the sole measure of progress and highlights important economic and social measures that are not captured by GDP.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Despite what critics say, the DoE’s guaranteed loan program is a successful program and government investment to further develop clean energy is the right thing to do.
Occupy Wall Street has, in the words of John Paul Rollert, “come to embody a common sense that something is wrong with American capitalism.” The problem Rollert points to is not with capitalism itself, but with a particular American version that has ceased to work for broad cross-sections of its population. Given America’s Depression-level income inequality and near-record levels of public and private indebtedness, it is extremely tempting to focus on bad outcomes as the problem.
Today, the U.S. House Committee on the Judiciary passed, on a party-line vote, one of the most sweeping attacks in decades on government protections.
The Rules from the Executive in Need of Scrutiny (REINS) bill would require that any major regulatory rule issued by a federal agency be affirmed by a majority vote in both the House and Senate. The vote would have to take place within 70 days.
A two-hour “teach-in” Monday afternoon prompted by the Wall Street protest produced an array of ideas from economists and their students about how to counter big-monied interests and nurture a more egalitarian society that values genuine wellbeing over raw growth.
The forum, organized by the Gund Institute of Ecological Economics at the University of Vermont, drew more than 200 people to the Ira Allen Chapel and offered a mix of rousing rhetoric and lower-key policy-speak.
Here's one more reason to be puzzled by the GOP's animus toward green jobs: It turns out that the clean economy is disproportionately fueling economic growth and opportunity in states that tend to send Republicans to Congress -- states that are also struggli