(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Providence, RI. Local Cranston residents and the ACLU of Rhode Island won a significant victory today in their fight for equal voting power in City elections when Judge Lagueux of the U.S. District Court for the District of Rhode Island denied a motion to dismiss their one person, one vote lawsuit, allowing their case to move forward.
“I’m thrilled this case is going forward,” said Karen Davidson, lead plaintiff. “As a Cranston resident and taxpayer I’m entitled to equal representation and I will keep fighting for it.”
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).
NEW YORK— Yesterday, New York joined ten states and the District of Columbia to enact a National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) proposal. NPVIC, if enacted, would award all of a state’s electoral votes to the winner of the national popular vote, ensuring the winner of the popular vote wins the presidency. NPVIC, which takes effect when enacted by states representing a majority of electors, has now received over half of the state laws it needs to be realized.
New York adopting the National Popular Vote proposal is a victory for democracy
ALBANY—Attorney General Eric T. Schneiderman today announced new legislation to restore accountability and ensure access to the ballot box by eliminating baseless and intimidating challenges to voter eligibility at the polls on Election Day. Under current law, voters who are challenged at the polls are required to recite an oath affirming their right to vote. The challenger, on the other hand, has no such obligation.
NEW YORK—Today, Demos released the following statement applauding Attorney General Eric Holder’s support for restoring the voting rights of people with past felony convictions. Holder spoke at Georgetown University Law Center in Washington, D.C., saying “It is time to fundamentally reconsider laws that permanently disenfranchise people who are no longer under federal or state supervision.”
Demos’ Vice President of Legal Strategies, Brenda Wright, said this of the news:
When millions of Americans stood in lines for hours to vote yet again in the 2012 elections, President Obama recognized that “we need to fix that.” Today, the Presidential Commission on Election Administration released a report with their recommendations on ways to improve election administration. The Commission’s recommendations are welcome but much more work remains to be done to ensure every eligible voter can exercise their right to vote.
U.S. Bankruptcy Judge Steven Rhodes rejected a proposal by Detroit’s Emergency Manager Kevyn Orr to pay off a complex financial deal that was originated in 2005 and turned catastrophic for the city during the recession.
Judge Rhodes ordered the city and the banks to renegotiate their settlement which would have paid the banks 75 cents on the dollar. Despite a unanimous city council vote against it, the Emergency Manager is currently pushing the city to enter into another financial deal with Barclays to pay off the swaps termination fees.
NEW YORK -- In response to the final, approved version of the Volcker Rule, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville, aformer investment banker and the author of Demos' recent Volcker Rule explainer and The Detroit Bankruptcy report, released the following statement:
Modest Pension Benefits Play Little Role in Financial Crisis
DETROIT — In their push for bankruptcy, Emergency Manager Kevyn Orr and other public figures are incorrectly looking at Detroit’s long-term debt—figures generated using aggressive and in some cases inaccurate assumptions—to the detriment of solving the City’s immediate cash-flow crisis and its long-term structural challenges, according to a report released Wednesday by Demos.
"Not only the absence of oppression but the presence of opportunity"
In his speech at the Lincoln Memorial the President movingly honored the sacrifice and commitment of the people who marched on Washington fifty years ago today. He was emphatic in noting that the progress has been immense, an accomplishment that belongs not only to the leaders of the movement but the ordinary people who “never appeared in the history books.”
Today, a conservative majority on the U.S. Supreme Court struck down a key provision of the Voting Rights Act of 1965, upending a law that has been central to our nation’s commitment to eradicating the shameful legacy of racial discrimination in voting, especially in the deep South. The Court declared that the so-called “coverage formula” used to determine which states should be required to obtain preclearance for changes in voting laws was unconstitutional, but that Congress retains the authority to update the coverage formula.
NEW YORK -- Today, the Supreme Court released its decision in Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona (No. 12-71), striking down an Arizona law that created unnecessary barriers to voter registration in violation of the National Voter Registration Act (NVRA).