The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
“For some 40 years now, the Supreme Court has been issuing decisions that make it difficult to regulate [money in politics],” Chiraag Bains, director of legal strategies at Demos, told WhoWhatWhy. “Citizens United is the crowning achievement of that effort.”
Once an institution accepts the premise that all people, regardless of their background, have the potential to thrive and contribute to the success of an organization, they can begin to recognize systemic disparities and gaps as flaws to be addressed.