Washington, DC — Today, thousands of Americans are gathering on the streets of Chicago to march against financial service industry excess that has cost the American taxpayers trillions of dollars, destabilized the economy and undermined the stability of millions of US households.
In response to the public outcry against excesses in the financial services industries, dubbed "The Showdown in Chicago", the following statement was issued from Heather McGhee, director of the Washington DC, Office for the public policy and research center Demos:
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
Arguments Heard Today Suggest Precedents Limiting Corporate Political Influence Under Threat
Washington, DC — Today's argument in Citizens United v. FEC suggests that the Roberts Court is poised to sweep aside century-old restraints on corporate domination of the political marketplace — unless the wisdom of the Court's newest member proves persuasive when the decision is ultimately written.
Washington, DC — As the United States Congress considers the Surface Transportation Authorization Act of 2009, which aims to establish national regulatory reforms for American ground transportation, a newly published study details the widespread failures of port trucking deregulation. Port Trucking Down the Low Road: A Sad Story of Deregulation, published by Demos, a national public policy research center
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
“The potential for executive action to jumpstart the transition that we need — to reorient our democracy for democratic engagement and redress historic inequities — is huge.”
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law