57 percent of all Super PAC donations in this election has come from a small circle of just 47 donors, says a new report by Demos. Those are the donors who have given over $1 million each; those who have given over $10,000 account for 94 percent of all Super PAC fundraising.
A new study by several public policy groups indicates that half of outside spending is from groups that don't reveal their donors. According to the data, the top five "dark money" groups spent just over $53 million on TV ads for the presidential race. But because of specific tax codes related to nonprofits, these groups do not necessarily have to disclose their donors or the amount they spend to the FEC.
A top concern raised by critics of the Supreme Court's 2010Citizens United decision was that it would unleash a torrent of poorly disclosed, if disclosed at all, spending by the superwealthy. Evidence continues to mount that's precisely what's happening.
A few people with a lot of money are responsible for the majority of contributions to superPACs, according to a new analysis by two watchdog groups.
It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
The Federal Election Commission (FEC) voted unanimously to allow Americans to contribute to candidates and political organizations through text messaging.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
Last summer, on her final day as the Chairman of the FDIC, Shelia Bair decried the short-termism that has overtaken both Wall Street and Washington, where “[o]ur financial markets remain too focused on quick profits, and our political process is driven by a two-year election cycle and its relentless demands for fundraising.” This short-termism has taken hold of the reins of our larger political system and increasingly characterizes policy initiatives at every level of government.
The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.