Notice letter to the Ohio Secretary of State that aspects of the state's COVID-19-related election directive violate the National Voter Registration Act of 1993.
Florida's failure to extend vote-by-mail deadlines, adjust early voting dates, and expand mail ballot transmission options amounts to a denial of critical voter opportunities in violation of the Fourteenth Amendment.
"We call on policymakers, the media and the public to take affirmative steps to halt and condemn xenophobia and to ensure that the health and safety of all Americans is protected."
"We intend to continue fighting for expanded voting opportunities so that every Floridian can have their voice heard in this election and in November.”
The global coronavirus pandemic threatens to disrupt the Presidential
Preference Primary election in Florida. The extension of vote-by-mail options and other accommodations at polling places is necessary.
We urge Ohio to take immediate action to ease and modify absentee ballot
laws so that thousands of voters are not disenfranchised during Ohio’s March 17, 2020 primary.
It’s crucial that the U.S. Congress and the Department of Education act swiftly and aggressively and provide states and institutions with much-needed support before it’s too late.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
The Trump administration’s latest attack on immigrants, a proposed rule that would punish families for accessing public benefits, has rightfully come under fire for its potential to threaten children’s health and impose financial hardship on households and communities.