Washington, D.C. – On Wednesday, Mick Mulvaney, acting director of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), informed his staff that he would be shutting down the bureau’s Office for Students and Young Consumers and folding it into the Office of Financial Education. In response, Mark Huelsman, Senior Analyst and student debt expert at Demos, issued the following statement:
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
Today, Democratic members of the House of Representatives released the Aim Higher Act, a bill that would reauthorize the Higher Education Act, the federal law which authorizes a broad range of student aid programs and governs the federal role in higher education.
Demos, a public policy organization based in New York, has this response:
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
Raising the debt ceiling cannot come at the expense of workers, especially those workers who are finally getting a foothold in the labor market; some for the first time ever
"By undermining the power of federal agencies, the Court has supercharged a new battlefield for anti-regulation interests to attack our labor, consumer, and civil rights regulations."
Today's ruling is a powerful affirmation: the CFPB stands as a fortress against financial predators, especially crucial for communities of color battered by decades of discriminatory banking practices.