This explainer outlines the consequences of corporate actors consolidating their power to act against the public good, and how Black and brown communities can come together to collectively advance and envision a just, inclusive economy.
After evaluating the progress of 10 federal agencies in responding to President Biden’s Executive Order on Promoting Access to Voting, we find that most federal agencies have room for improvement.
"Any action, plan, or agenda not rooted in equity to address the student loan debt crisis undermines America’s legitimacy in being a world leader that truly cares about the future of its people."
“The state of the union will be strong as long as the Biden Administration focuses on an agenda that creates a just economy and strengthens our democracy.”
We know that curbing the influence of lobbyists, money, and organized interest groups while strengthening working families' voices in our political system is the only way to end the devastation of gun violence in America.
South Dakota's public assistance agencies and motor vehicle offices are regularly failing to provide voter registration services to individuals, in violation of the National Voter Registration Act.
In spite of the obstacles, the people of Georgia organized, knocked on doors and cast their ballots — resulting in the surge toward this runoff. Over the next month, it is imperative that every single eligible Georgian turnout and make their voices heard at the polls.
"Ensuring that all eligible South Dakotans, particularly Native Americans who have been systemically disenfranchised by the state, have the right to vote puts us a step closer to realizing a more just, inclusive, democracy.”
"Today's passage of the Inflation Reduction Act is a testament to the tireless organizing by Black and brown communities to elevate climate change and rising, unchecked corporate power as existential threats."
This country’s sordid history of anti-voter discrimination—particularly against Black and brown voters—warrants scrutiny of practices that make it harder for eligible voters to cast a ballot.