Congress passed the National Voter Registration Act (NVRA) in 1993 in order to increase the number of eligible citizens who register to vote in federal elections. To help meet this goal, Section 7 of the NVRA requires state public assistance agencies to provide voter registration services to applicants and clients. Recent research has indicated that the number of voter registration applications from public assistance agencies has de- clined 79 percent since initial implementation of the law in 1995.
Even before the Great Recession of 2008, today's young adults were on track to have the dubious distinction of being the first generation in a century not likely to end up better off than their parents. Stagnant wages, job insecurity, the decline in employer sponsored health insurance and retirement benefits, rapid increases in the cost of basic expenses, soaring debt, and minimal savings have diminished the prospects for opportunity and mobility.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
Report authors R. Michael Alvarez and Jonathan Nagler have analyzed the likely impact on voter turnout should New Mexico adopt Same Day Registration (SDR). Under the system proposed in New Mexico, eligible voters who miss the current 28-day deadline for registering by mail may be able to register to vote during the state's early voting period. The availability of Same Day Registration procedures should give voters who have not previously registered the opportunity to vote.
“Same Day Registration” (SDR) allows eligible citizens to register and vote on or before Election Day. In doing so, SDR greatly enhances the opportunity for Americans to participate in the electoral process and cast a ballot that will be properly counted. States that allow for Same Day Registration consistently lead the nation in voter turnout. Nine states and the District of Columbia currently have Same Day Registration.
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Advocates, educators and students often make the assumption that more education is always better, that a bachelors or graduate degree is always superior in terms of providing additional economic opportunity. As the following report show, this is not always the case.
Recent federal action, including the passage of the Credit Card Bill of Rights of 2009 and the creation of the Consumer Financial Protection Bureau, provided needed regulation and oversight of the credit card industry. However, past debt continues to haunt families even as they add on new debt. The findings below, from the 2008 Credit Card Debt Household Survey of Low-and Middle-Income Households, demonstrates that the means used by consumers of color to pay down debt further chips away at their economic viability.
As a nation, we now face a serious threat to the very nature of our democracy, and the core American belief that wide electoral participation by as many eligible voters as possible is central to our prosperity and success. With salacious and often unfounded allegations of efforts to vote by non-citizens, the deceased, felons and even pets, partisans, fringe organizations, and opinion makers of all kinds have pressed for strict new voter identification requirements. But the facts do not warrant these extreme proposals. All available evidence suggests that voter fraud is exceedingly rare.
The 2000 election will be remembered as a national debacle in which millions of citizens were denied the right to vote and have that vote be properly counted. To remedy the problems of 2000, Congress passed the Help America Vote Act of 2002 (HAVA). One of HAVA's principal provisions required states to adopt a system of "fail-safe" voting in which a person who goes to the polls, but whose name is not on the voter lists or who cannot produce the necessary identification, is allowed to vote on a provisional ballot.
A properly functioning democracy encourages all eligible citizens to participate in elections. Our nation's commitment to this goal has resulted in landmark laws to assure that access to voting is available to all, including persons with disabilities and U.S. citizens who may have limited proficiency in English.
Felony disfranchisement is the practice of denying people with felony convictions the right to vote. The American tradition of states determining their own election laws has led to a national patchwork of policies and practices that result in de jure and de facto denial of the vote based on felony conviction status Currently, most states impose some voting restrictions on people with felony convictions, ranging from a prohibition from voting while incarcerated to a virtual lifetime ban.
If elections are the foundation of our democracy, then poll workers are the gears and wheels that make the mechanics of democracy function on Election Day. Regrettably, this human factor is often overlooked and under-supported. States squeak by each year with a bare minimum of poll workers who receive inadequate training for an increasingly complex task. Recent surveys, press accounts, and troubled primary elections attest to the problem.
Representational Inequality: Bad for Democracy Economic inequality in America has been spiraling out of control in recent decades. The income gap between the rich and the poor in America has steadily increased since the early 20th century and is at its largest in 40 years. Unfortunately, this also translates into political inequality. According to the 2004 U.S. Census, 59 percent of citizens in households making less than $15,000 a year were registered to vote versus 85 percent of those in households making $75,000 or more.
Political candidates win elections by generating more votes than their opponents. A vigorous and superior get-out-the-vote campaign is commonly understood to be the key to success. A less recognized but all-too-familiar alternative tactic is to intimidate their opponents supporters and suppress their votes. Voter intimidation and vote suppression campaigns are often mounted in communities of color, where voter participation is more tenuous. Few states have enacted clear and effective prohibitions against these abuses.
In the final days of the 2006 campaign, as in any election year, citizen interest is peaking as election news--and debates on the issues--becomes more pervasive in the media. Unfortunately for America's voters, in all but eight states (one of which does not require voter registration) , if you are not already registered to vote in this week's election, it is too late. There are seven states, however, where eligible voters are not hampered by arbitrary deadlines, no matter when they become engaged by an election, and can register to vote on Election Day itself.
In response to ever-increasing financial pressures, families have come to depend on high-cost credit as a way to bridge the gap between stagnant or decreasing incomes and rising costs. How are families coping with their new burden? To hang on to the American Dream, to be part of the ownership society, homeowners are depleting their home equity to pay off a growing mountain of unsecured debt—a financial strategy fraught with serious consequences.
For the first time since its decision in Buckley v. Valeo nearly 30 years ago, the Supreme Court has agreed to review the constitutionality of campaign spending limits. The case, Randall v. Sorrell, No. 04-1528, raises issues that go to the heart of our democracy. Vermont’s comprehensive reform law was adopted in 1997 out of concern over the escalating arms race in campaign fundraising and spending that has undermined public confidence in government and turned elected officials into full-time fundraisers.