Massive fraud in the high-speed trading markets is escaping detection because regulators and exchanges are dithering on a powerful supercomputer to uncover the scams, The Post has learned.
And as retail investors begin dipping their toes back into stocks, now at record prices, the market watchdogs are asleep at the wheel.
The banks have systematically figured out how to rip off the government,” Lerner says.
Part of that ripoff was the LIBOR scandal, which had a “massive consequence on everything,” according to Wallace Turbeville, a former Goldman Sachs employee and current senior fellow at nonpartisan think tank Demos.
New rules to regulate derivatives, adopted last week by the Commodity Futures Trading Commission, are a victory for Wall Street and a setback for financial reform. They may also signal worse things to come.
Since NVRA was passed, citizens can now register to vote when they go to public assistance offices to apply for welfare or disability benefits, or at their local DMV when they apply for a drivers license — hence the nickname “Motor Voter Act” — and also allowed for mailed-in registration forms. The result was that over 30 million people registered via the new paths opened by NVRA in its first year.
Regulators in the United Kingdom are looking into allegations that traders from some of the world's largest banks have been manipulating benchmark foreign-exchange rates to make profits on the backs of clients.
Bloomberg News broke the story earlier this week, citing interviews with several anonymous traders who claim the practice has been occurring for at least 10 years. [...]
We have learned, painfully, of the damage derivatives can do to an economy in a financial crisis. But derivatives are hurting the economy even on its best days, according to a new study.
A Supreme Court decision Monday that struck down an Arizona law requiring people to provide proof of citizenship when registering to vote was hailed by voting-rights advocates as a big win. But several legal scholars say the ruling, written by Justice Antonin Scalia, could in fact set back the voting-rights cause in cases to come.
Q. How would you summarize the decision in a single sentence?
A. The court effectively rolled back an important provision of the Voting Rights Act, ruling that the act’s formula requiring federal preapproval of election changes for some states but not others was outdated because it was based on data from the 1960s and ’70s.
Q. Did anything in in it — or in the justices’ votes — surprise you?
A. I was not surprised by the votes of the particular justices.
Five Supreme Court Justices just rolled back the most effective civil rights provision in our nation's history. What should we do now?
One option is to declare "mission accomplished" and forget about race in politics.
That, however, will not work. Although we have made amazing progress in the past fifty years, too many state and local politicians still maintain power by manipulating election rules.
The Supreme Court dealt the Voting Rights Act a serious body blow Tuesday, but it did leave Congress an out. The court said, “Congress—if it is to divide the States—must identify those jurisdictions to be singled out on a basis that makes sense in light of current conditions.”
The Supreme Court just declared that the Civil War is no longer relevant to the history and administration of racial justice in America.
In a sense, the court's decision in Shelby County v. Holder validated a generations-long effort -- first by Democrats and later by Ronald Reagan and the Bush family -- to throw off the moral weight that slavery and the Civil War had placed on the South. [...]
The Supreme Court’s decision in Shelby County v. Holder is a setback for democracy — especially at the local level.
Overwhelming evidence shows that too many politicians continue to win elections by unfairly manipulating election rules based on how voters look or talk. The Court’s decision makes this problem worse. The biggest problem will be the manipulation of election rules for local offices that are often non-partisan and escape national attention.
The Supreme Court of the United States must be criticized for blindness, perhaps even willful ignorance of reality, in their recent decision gutting the Voting Rights Act.
Voting rights activists have seized upon a key provision of the Voting Rights Act in an effort to mitigate the damage done by the Supreme Court earlier this month in the case of Shelby County, Alabama v. Attorney General Eric Holder. According to Adam Serwer at MSNBC.com, the state of Texas may still be subject to the federal government’s approval before it can rearrange voting districts or make changes to election law.
Without a doubt, the big banks should be broken up; the need is even more urgent than it was in 2007 or 2008. The Federal Reserve Bank of Dallas – hardly an Occupy Wall Street affiliate – titled its 2011 Annual Report "Choosing the Road to Prosperity: Why We Must End Too Big to Fail – Now."
The attack on voting rights in North Carolina is a shameful attempt by the state’s politicians to curtail access to the ballot, in ways devised particularly to discourage voting by African-Americans.
Financial markets, now heavily dependent on technology, need to be safeguarded against cyberattacks, natural disasters and the more prosaic scourge of human error that can cause massive disruptions, according to experts and a federal panel.