WASHINGTON, D.C. – The Corporate Reform Coalition applauds the Securities and Exchange Commission’s (SEC) commitment to seek disclosure of all corporate political spending in response to a historical demonstration of investor demand for such a rule-making.
WASHINGTON, D.C. – In response to the Securities and Exchange Commission’s (SEC) commitment to consider a proposed rule to require disclosure of corporate political spending, the Corporate Reform Coalition will hold a press call on Tuesday, January 8th at 9:30 am to discuss this positive development, share expert analysis, and urge the agency to move swiftly to complete the rule-making this year.
Last week, New York Attorney General Eric Schneiderman announced new disclosure requirements for “dark money” nonprofits. The proposed rules would require 501(c)(4) organizations that spend money on politics in New York State to reveal the donors behind their spending.
Even though the ads are gone and the election season is over (for now), the distorting impact of all that ad money permeates our entire political process.
Just sixty-one individuals gave $285.2 million to Super PACs in the 2012 elections, contributing the same amount as 1,425,500 small grassroots donors to the major party presidential candidates, according to a new report from Demos and U.S. PIRG.
This report, the fourth in a series, focuses on "the overwhelming influence of a tiny number of wealthy donors."
WASHINGTON – A new analysis of data through Election Day from the Federal Election Commission (FEC) and other sources by U.S. PIRG and Demos shows that just 61 large donors to Super PACs giving an average of $4.7 million each matched the $285.2 million in grassroots contributions from more than 1,425,500 small donors to the two major-party presidential candidates.
Tuesday’s race was the first presidential election to take place since Citizens United, and campaign spending this cycle exceeded $6 billion. With fundraising split roughly evenly between the two major parties, it was inevitable that some donors wouldn’t be able to buy the electoral outcomes they were hoping for.
NEW YORK -- Nearly 9 in 10 Americans agree that there is way too much corporate money in politics, and 51 percent strongly agree, according to a new poll released today by the Corporate Reform Coalition. The survey, conducted by Bannon Communications, found overwhelming support for strong, common sense reforms to ensure transparency and accountability for corporate political spending.
NEW YORK – National public policy organization Demos is joining hundreds of non-partisan groups for National Voter Registration Week, beginning September 24, to help counter attacks on the freedom to vote and ensure that the nation’s elections are free, fair, and accessible. Next week, for the first time ever, concerned citizens across the nation are coming together, pulling out all the stops, to make sure that every eligible voter is registered and able to vote in this critical election year.
The last few weeks have not brought good news for those of us wanting a future powered by clean energy. Thesouthern portion of the TransCanada pipeline is under construction. On top of that, New York State will lift its moratorium and allow fracking to occur in the state.
Candidate campaigns and outside spending groups have nearly a third more influence over narratives around presidential candidates' characters than they did just 12 years ago. Journalist influence has shrunk by nearly half.
Summertime in an election year in Colorado always has a certain excitement. Candidates marching in parades, petitioners gathering signatures at festivals ... some years we even get regular visits from the presidential candidates. Coloradans experience democracy in action well before Election Day.
Representative John Dingell (D-MI), the longest-sitting member of Congress, introduced a bill Thursday designed to force the Supreme Court to reconsider its Citizens United decision. Along with at least ten co-sponsors, Dingell's Restoring Confidence in Our Democracy Act, would ban corporations and unions from making independent political expenditures. It would also subject Super PACs to the same contribution limits that exist with other PACs.