The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
A commission appointed by the Massachusetts legislature is considering the creating a state Partnership Bank to boost the local economy by increasing community development lending.
With 25 million people still unable to find full-time jobs and unemployment insurance close to running out, it's shameful that Republicans in Congress waged ideological warfare over what is typically a pro forma exercise of the Congress.
Why a Massachusetts Partnership Bank will generate new revenue for Massachusetts, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
Insurers justify the use of credit screening for insurance purposes by pointing to internal industry data showing that, on average, people with lower scores are more likely to make an insurance claim. The problem is, they don’t have a convincing explanation for why people with poor credit tend to make more claims.
New York – Today’s narrow 5-4 decision in McComish v. Bennett continues the Roberts Court’s retreat on fairness in elections, striking down trigger provisions that allowed publicly financed candidates in Arizona to receive additional funds for their campaigns when their spending was outstripped by their privately financed opponents.
New York, NY – Today,as Congressional battles threaten the future of the Consumer Financial Protection Bureau, the national policy center Demos published a new report that shows how failures of the credit reporting system — and the increasing use of the system's credit reports and scores for non-lending purposes — are having outsized and damaging effects on Americans' economic health.
This report reveals the extent of credit information “mission creep,” examines troubling shortcomings in the for-profit credit reporting industry, and recommends common sense steps to reform the credit reporting system.