The fast food industry is the main driver of compensation inequality in the most disparate sector of the economy, with a CEO-to-worker pay ratio in 2013 of over 1000-to-1.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
A conversation on antitrust law as guardrails on capitalism at Bold v Old in Washington DC. The conversation includes an overview of the history of anti-trust law, why and how anti-trust law became broken, and more.
Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
Twelve years after starting college, white men have paid off 44% of their student loan balances on average, while black men saw their balances grow by 11%, according to an analysis from Demos.
Twelve years after starting college, the white female borrower has paid off 72% of her loan balance. Over the same time period, the typical Black female borrower's balance has grown by 13%.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.