TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Wisconsin State Court Judge David Flanagan issued a temporary injunction on Tuesday that will prevent Wisconsin’s controversial Voter ID law from going into effect prior to the state’s April 3 presidential primary. After noting in the order that the Wisconsin State Constitution recognizes voting as a guaranteed right, Judge Flanagan called the bill “the single most restrictive voter eligibility law in the United States.”
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
Blatant redistribution, the argument goes, may fly in Europe with its strong class identity, but is a non-starter here, where the value of individual self-reliance is dominant. Is this really true?
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.