This year, as we attempt to keep our loved ones safe during a deadly pandemic, more people in our communities will be voting by mail (absentee) than ever before. Counting those votes will take time.
An overview of the vote-by-mail eligibility criteria in Alabama, Texas, Georgia, Florida, Louisiana, Nevada, and California and the hurdles Black voters may face.
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This brief describes the challenges currently facing Black and brown people when voting by mail and presents policy recommendations at each step of the vote-by-mail process to mitigate those problems.
A toolkit to help local leaders and communities identify and act on the warning signs of a wrongful purge and to understand how federal law restricts such purges.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
16 policies and practices that would make registration more accessible and seamless, lead to more effective and efficient election administration, and strengthen protections for voters’ rights.