Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
These resources are designed to support federal employees and their partners who are working to implement voter registration at federal agencies, as required by President Biden’s March 7, 2021, Executive Order on Promoting Access to Voting.
Until voters and elected leaders in Baltimore, Maryland took action to bring small donor public financing to their elections, big money in politics was a growing problem in the city.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
This report analyzes new voter turnout data to understand how Same-Day Registration (SDR) is reducing barriers to voting and boosting turnout for Black and Latinx Americans.
For states to realize the NVRA’s promise, they must make registering to vote and updating voter registration addresses an integral part of obtaining a driver’s license or state identification card.
Big companies are using data to preserve the power imbalance that keeps them rich. This economic model is rooted in chattel slavery and relies on the extraction and commodification of data.
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
Letter from 31 civil rights, consumer, and community organizations urging the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) to issue a recommendation that credit information no longer be used to determine eligibility for, or the cost of, auto or home insurance.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.