LAS VEGAS, Nev – On Monday, a coalition of national voting rights groups filed a Complaint against Secretary of State Ross Miller and Director of the department of Health & Human Services, Michael Willden in the U.S.
Citing clear evidence that Alabama public assistance agencies are violating their federally-mandated responsibilities to offer tens of thousands of public assistance clients opportunities to register to vote, today attorneys from Demos, Project Vote, and the Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law sent a pre-litigation notice letter to the Alabama Secretary of State on behalf of the Alabama State Conference of the NAACP.
Citing clear evidence that low-income Arkansas residents have been denied the opportunity to register to vote, attorneys from voting rights groups Project Vote and Demos sent a pre-litigation notice letter to Secretary of State Mark Martin, the Arkansas Department of Human Services, and the Arkansas Department of Health, regarding the state’s non-compliance with the federal requirements of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
"The Eleventh Circuit’s unanimous decision affirmed our client’s victory at trial all the way around—providing a strong precedent for fighting efforts by right-wing groups to twist the NVRA into a tool for voter suppression."
Leaders with Florida Rights Restoration Coalition, Dēmos, and Forward Justice continue their efforts to engage, empower and protect returning citizens and their right to vote.
When drawing legislative districts, New York State counts incarcerated persons as "residents" of the community where the prison is located, instead of counting them in the home community to which they will return, on average, within 34 months. This practice of prison-based gerrymandering ignores more than 100 years of legal precedent.
Missouri is considering a bill requiring all voters to present government issued photo identification at the polls. The fact that Missouri is introducing a restrictive voter identification bill is particularly unfortunate considering the legislature passed such a bill in 2006 and it was struck down as unconstitutional under the state's constitution by the Missouri Supreme Court.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
Twelve years since the enactment of the NVRA, states across the country have regularly failed to comply with public assistance voter registration requirements.