This year, as we attempt to keep our loved ones safe during a deadly pandemic, more people in our communities will be voting by mail (absentee) than ever before. Counting those votes will take time.
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
Besides, focusing narrowly on individual instances of discrimination often leaves in place workplace policies and the power structures that perpetuate systemic discrimination against Black and brown communities in particular.
On the superhighway to freedom, while we might be moving in different lanes and at different speeds, let’s ensure we’re all headed in the right direction to emancipation and justice.
The COVID-19 crisis has cast into stark relief what has always been true: the wealth and prosperity of the U.S. economy rests on the labor, and the lives, of black and brown communities.
Twelve years after starting college, white men have paid off 44% of their student loan balances on average, while black men saw their balances grow by 11%, according to an analysis from Demos.
Twelve years after starting college, the white female borrower has paid off 72% of her loan balance. Over the same time period, the typical Black female borrower's balance has grown by 13%.
COVID-19 has exposed longstanding racial and economic inequalities in American life, which is evident in the fact that communities of color are being hit the hardest by both the medical and the economic impacts of the virus.
Progressives must see every policy fight as about more than its issues —it's an opportunity to shift power to Black and brown communities and working families.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
"This will have serious consequences for staff morale at the justice department, for the credibility of justice department attorneys in court, and for the public’s sense that the justice system is fair."