Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
Private credit reporting companies should be replaced by a publicly run credit registry that operates in the public interest and that automatically corrects for events like natural disasters and global health crises.
Look to Haitian history for a blueprint of how to change our current reality, dream big, and unapologetically craft a new future that is a truly inclusive democracy.
Besides, focusing narrowly on individual instances of discrimination often leaves in place workplace policies and the power structures that perpetuate systemic discrimination against Black and brown communities in particular.
On the superhighway to freedom, while we might be moving in different lanes and at different speeds, let’s ensure we’re all headed in the right direction to emancipation and justice.
The COVID-19 crisis has cast into stark relief what has always been true: the wealth and prosperity of the U.S. economy rests on the labor, and the lives, of black and brown communities.
At the Democratic National Convention, former First Lady Michelle Obama made a point that is relevant to both parties: If policymakers do not take bold and transformative action, trends can and will get worse.
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
How can an affirmative constitutional amendment guaranteeing the right to vote, eliminate the symptoms of a democracy that has intentionally excluded Black and brown people?
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
The Right’s latest attempt to ram through a Supreme Court justice is part of a larger strategy to entrench minority rule. For democracy to survive, we need to reboot and reimagine the judiciary.