As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
Our current system of campaign finance reform suppresses the political power of people of color and that lack of political power has had proven, lasting consequences.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
A system of Fair Elections for New York State will not only allow for candidates from diverse communities to compete, but it will help build lasting political power for communities of color.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Today, Democratic members of the House of Representatives released the Aim Higher Act, a bill that would reauthorize the Higher Education Act, the federal law which authorizes a broad range of student aid programs and governs the federal role in higher education.
Demos, a public policy organization based in New York, has this response:
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
Washington, D.C. – On Wednesday, Mick Mulvaney, acting director of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), informed his staff that he would be shutting down the bureau’s Office for Students and Young Consumers and folding it into the Office of Financial Education. In response, Mark Huelsman, Senior Analyst and student debt expert at Demos, issued the following statement: