Washington, DC – President Trump signed an executive order today formatting a “Presidential Commission for Election Integrity.” In response to these reports, Brenda Wright, Vice President for Policy and Legal Strategies at Demos said:
New York, New York — Today, Demos, Every Voice, People for the American Way, and 21 other organizations sent a letter to the Senate Judiciary Committee opposing Judge Amul Thapar’s confirmation to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit. The organizations called into question Judge Thapar’s troubling record on money in politics, noting that they are deeply concerned with the growing role of big money in American politics.
The Supreme Court granted Ohio’s petition for certiorari in the case of Husted v. Ohio A. Philip Randolph Institute (APRI). The case addresses Ohio’s Supplemental Process, a practice of targeting voters who fail to vote in a two-year period for eventual cancellation of their registrations – even if they have not moved and are still fully eligible to vote.
The League of Women Voters of Missouri and the St. Louis and Greater Kansas City Chapters of the A. Philip Randolph Institute Call on State to Fix Voter Registration at DMVs
Washington, DC – Today, Demos, Every Voice, People for the American Way, and 23 other organizations sent a letter to the Senate Judiciary Committee opposing John Bush’s confirmation to the United States Court of Appeals for the Sixth District and Damien Schiff’s confirmation to the Court of Federal Claims. The organizations opposed Bush and Schiff due to their troubling views on the issue of money in politics.
NEW YORK, NY – In response to the first Pence-Kobach Commission meeting tomorrow, Brenda Wright, Vice President, Policy & Legal Strategies at Demos, released the following statement:
“The Pence-Kobach Commission is the Trump Administration’s latest attempt to shrink the electorate. It has no legitimacy and no agenda other than to bolster the President’s lies about illegal voting in the 2016 election. The Commission is a blatant political ploy to suppress voter turnout and kick eligible voters off the rolls.
Washington, DC – Today, Adam Lioz, Demos Counsel and Senior Advisor of Policy & Outreach, released the following statement in support of the Fair Elections Now Act, introduced by Sen. Richard Durbin.
“Demos applauds Senator Durbin and his colleagues for re-introducing the Fair Elections Now Act, the strongest public financing legislation in the U.S. Senate.
Ohio Secretary of State Jon Husted filed his opening brief in Husted v. Ohio A. Philip Randolph Institute (APRI)—a case that will be argued before the U.S. Supreme Court in its upcoming term. The case addresses Ohio’s Supplemental Process, a practice that targets voters who fail to vote in a two-year period for eventual cancellation of their registrations – even if they have not moved and are still fully eligible to vote.
The Department of Justice abandoned a principled position that it has held for decades through three presidencies. By reversing course and choosing to stand with Ohio Secretary of State Jon Husted and his practice of purging countless eligible Ohioans from the rosters, the DOJ has confirmed many peoples’ worst fears that it will no longer work to protect and expand the right to vote, but instead undermine it.
Illinois becomes 10th State to enact Automatic Voter Registration
New York – Demos applauds Governor Rauner and the Illinois Legislature on approving Senate Bill 1933, automatic voter registration (AVR) legislation. After a veto last year, the Illinois legislature unanimously approved SB 1933, which was signed into law by Governor Rauner. This bipartisan legislation will provide opt-in voter registration at DMV offices, as well as other government agencies.
NEW YORK, NY – Ahead of the second Pence-Kobach Commission meeting today, Demos Vice President of External Affairs Tori O'Neal-McElrath released the following statement:
NEW YORK — Demos and American Civil Liberties Union (ACLU) filed a brief with the U.S. Supreme Court detailing how Ohio is violating the National Voter Registration Act (NVRA) by targeting registered voters who fail to vote in a two-year period for eventual removal from the registration rolls — even if they have not moved and are still fully eligible to vote.
Today, Demos and the ACLU issued the following statement in response to the new oral argument schedule in the case of Husted v.A. Philip Randolph Institute.
PHOENIX – An investigation by voting rights groups revealed Arizona agencies are persistently violating the National Voter Registration Act (NVRA), which Congress enacted to increase opportunities to register to vote and simplify the registration process. The groups detailed their findings and demanded action in a formal notice letter sent today to Arizona Secretary of State Michele Reagan.
WASHINGTON – U.S. Supreme Court arguments in the Ohio voting purge case, Husted v.A. Philip Randolph Institute, have been rescheduled for Jan. 10, 2018. Paul M. Smith, vice president of litigation and strategy at the Campaign Legal Center, will argue the case on behalf of the plaintiffs.
While Public Interest Legal Foundation Undertakes National Campaign to Institute Massive Purge Voter Programs, Civil Rights Groups Offer Needed Guidance to Election Officials on Prohibitions within the National Voter Registration Act
Washington, DC – Today, over 80 community leaders signed a letter urging Mayor Bowser and the members of the DC Council to support the Fair Elections Act of 2017, important legislation under consideration to create a voluntary, small-donor matching program for local elections.
Washington, D.C.-- Today’s 5-0 vote by the Committee on Judiciary and Public Safety to advance the Fair Elections Act of 2017 (B22-0192) to the full Council for consideration is a major step forward for the campaign, supporters said today. They called on the Council to immediately schedule a vote to pass the legislation.
Councilmembers Charles Allen, David Grosso, Anita Bonds, Mary M. Cheh, and Vincent C. Gray voted unanimously in favor of the legislation, which passed without amendment.