The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Advocates and policymakers are frequently asked how they plan to pay for progressive policy investments. This memo provides guidance on how to respond.
Both economic and racial justice are core progressive priorities, but too often we discuss them separately. On the contrary, racial and economic harms are intertwined, as are our desired solutions to them. Wealthy elites exploit racial fears to turn working people against each other and government; economic pain increases racial resentment and facilitates scapegoating, fueling support for punitive measures against people of color.
Today, Democratic members of the House of Representatives released the Aim Higher Act, a bill that would reauthorize the Higher Education Act, the federal law which authorizes a broad range of student aid programs and governs the federal role in higher education.
Demos, a public policy organization based in New York, has this response:
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
Once an institution accepts the premise that all people, regardless of their background, have the potential to thrive and contribute to the success of an organization, they can begin to recognize systemic disparities and gaps as flaws to be addressed.