Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
Blatant redistribution, the argument goes, may fly in Europe with its strong class identity, but is a non-starter here, where the value of individual self-reliance is dominant. Is this really true?
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
The New York Times ran a front page article this morning titled "As Scorn for Vote Grows, Protests Surge around Globe." Nicholas Kulish writes that across the globe, from Spain and Greece to Israel and India, political protests are being motivated not just by rising economic inequality but by a growing feelin
On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Missouri is considering a bill requiring all voters to present government issued photo identification at the polls. The fact that Missouri is introducing a restrictive voter identification bill is particularly unfortunate considering the legislature passed such a bill in 2006 and it was struck down as unconstitutional under the state's constitution by the Missouri Supreme Court.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
When drawing legislative districts, New York State counts incarcerated persons as "residents" of the community where the prison is located, instead of counting them in the home community to which they will return, on average, within 34 months. This practice of prison-based gerrymandering ignores more than 100 years of legal precedent.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
The Contract for College would unify the existing three strands of federal financial aid — grants, loans and work-study — into a coherent, guaranteed financial aid package for students.
The Veterans Voting Support Act required that the Department of Veterans Affairs (VA) agree to state designations of its facilities as voter registration agencies under Section 7 of the NVRA.
Election Day Registration (EDR), which allows eligible voters to register and cast a ballot on Election Day, is a reform that reduces the unnecessary disfranchisement of eligible voters that may be caused by arbitrary registration deadlines.
Testimony of Demos Counsel Lisa J. Danetz before the United States House of Representatives Subcommittee on Elections on the challenges the National Voter Registration Act presents to public assistance agencies.
Twelve years since the enactment of the NVRA, states across the country have regularly failed to comply with public assistance voter registration requirements.