The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
The future of our planet demands that we recognize our historic inequities and prioritize those who have been most impacted by climate change throughout history.
Supporting Seattle's voter-approved Democracy Voucher Program — a system designed to empower small donors and the candidates they support in city elections.