In a blow for voting rights today, an Ohio federal court ruled that the state does not have to provide relief to allow purged voters to participate in this November’s mid-term elections.
“In a state where elections have been won or lost by only one vote, protecting the right of eligible voters to have their voices heard will uphold the fundamental principles on which our democracy is supposed to operate.”
Voter suppression is alive and well in Florida where our election protection volunteers reported multiple voting rights violations as well as coercion during early voting and we secured an emergency order in response to the violation of a federal injunction
Under the current system, eligible voters who are detained pretrial by the state are being unconstitutionally denied their fundamental right to vote. Ohio’s disenfranchisement of these qualified voters violates the First Amendment and the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment to the United States Constitution.
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
Demos estimates that National Voter Registration Act (NVRA) compliance work across nearly 2 dozen states has resulted in more than 3 million new voter registration applications through public assistance agencies covered by Section 7 of the NVRA, as noted in a new report, “Toward a More Representative Electorate.”
In November, a supermajority of Florida voters passed Amendment 4, which automatically restores voting rights for former felons and ends a discriminatory regime that robbed 1.4 million people of their fundamental rights. The historic amendment—the largest expansion of voting rights in decades—is self-executing, and goes into effect on Tuesday, January 8.
Albany, New York – Demos applauds New York lawmakers for passing a historic overhaul of the state’s outdated voting laws, and legislation to increase transparency around corporate donors. With this groundbreaking push for election reform, New York will shift from having some of the most restrictive voting laws in the nation to being a leader in creating a just democracy.
Climate change poses an existential challenge to the planet. But the effects of climate change have fallen disproportionately on communities of color and working families. And the reality is that climate change has been accelerated by a coalition of corporations, donors, and policymakers who have adopted a willful blindness toward these dangers to our communities and our planet.
H.R. 1 is a comprehensive proposal to address the deep political, racial and economic inequities that diminish the voices of everyday people, and particularly people of color.
On Friday, February 15, Lew Daly, Senior Policy Analyst at Demos, testified in support of New York State’s Climate and Community Protection Act. Following is Daly’s statement on the bill:
New York State’s Climate and Community Protection Act (CCPA) is a bold and necessary climate action policy for the people of New York. It will establish the strongest mandate for economy-wide greenhouse gas emissions reductions in the country, requiring a 50 percent reduction by 2030 and set a timeline for achieving a 100 percent renewable energy economy by 2050.
Challenge to halt implementation of an Indiana state law that would have purged voters without notice based on unreliable third-party data from the Crosscheck program.
Raising the debt ceiling cannot come at the expense of workers, especially those workers who are finally getting a foothold in the labor market; some for the first time ever
Dēmos strongly supports updating federal regulations to restore and extend overtime protections. However, we urge the Department to finalize a stronger rule than the one proposed.