Today, voting rights advocates celebrated a significant win for Arizonans that will make it easier for residents to exercise their fundamental right to vote.
Washington, DC — Today, thousands of Americans are gathering on the streets of Chicago to march against financial service industry excess that has cost the American taxpayers trillions of dollars, destabilized the economy and undermined the stability of millions of US households.
In response to the public outcry against excesses in the financial services industries, dubbed "The Showdown in Chicago", the following statement was issued from Heather McGhee, director of the Washington DC, Office for the public policy and research center Demos:
Every election, large numbers of eligible voters are denied their fundamental right to vote because they are behind bars when ballots are cast. Here's what we're doing about it.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
We have asked a federal court to allow us to intervene to defend the rights of Allegheny County voters in a lawsuit filed by an organization challenging how the county maintains its voter registration list.
"Despite today’s disappointing opinion, we remain committed to working with community groups to protect voting rights for jailed Ohio voters who are eligible to vote and deserve a voice at the ballot box."
1,000 packets containing know-your-rights documents and absentee ballot applications were mailed to people incarcerated in Gwinnett, Glynn, and Randolph County jails.