Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
A collection of contributions from leading student loan experts offering a roadmap for the Biden administration to take immediate action to cancel student debt for millions of Americans.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
"Black and Latinx borrowers [are] more likely to be denied credit than white borrowers and more likely to be charged higher interest rates [...]. [O]ne of many ways the financial deck is stacked against Black and brown consumers.”
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
This Black History Month (and into March), workers at Amazon’s Bessemer, Alabama warehouse have the power to keep making history by voting for their union.
If Build Back Better is passed, how do we ensure that everyone gets their fair share? How do we follow the money from the legislation? L. Joy brings Taifa Smith Butler to the front of the class to give us the action items we need to make sure our communities get the most out of it.
Angela joins Moms Rising CEO Kristin Rowe-Finkbeiner to talk worker power and a new generation of unions, and why a multiracial democracy is essential for a thriving economy.
This explainer outlines the consequences of corporate actors consolidating their power to act against the public good, and how Black and brown communities can come together to collectively advance and envision a just, inclusive economy.
“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”