We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
NEW YORK- While they believe that higher education is more important today than it was for their parents’ generation, most U.S. adults age 18 to 34 also view college as harder to afford than just five years ago.
At a telephone news conference this Wednesday, three national policy organizations will release the results of a new nationwide, bi-partisan survey of young adults ages 18-34 about higher education’s importance and affordability, student debt, and Congressional proposals to cut Pell Grants or charge interest on federal student loans while borrowers are still in school.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
A commission appointed by the Massachusetts legislature is considering the creating a state Partnership Bank to boost the local economy by increasing community development lending.
Olympia, WA— The national June jobs report showed 200,000 more people joined the unemployment lines. In Washington, unemployment is also rising--as jobs shift rapidly from manufacturing to the service sector--and state tuition/student debt is growing fast. Because of these developments, the state’s low- and middle-income families are particularly threatened.
Why a Massachusetts Partnership Bank will generate new revenue for Massachusetts, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
Insurers justify the use of credit screening for insurance purposes by pointing to internal industry data showing that, on average, people with lower scores are more likely to make an insurance claim. The problem is, they don’t have a convincing explanation for why people with poor credit tend to make more claims.
New York – Today’s narrow 5-4 decision in McComish v. Bennett continues the Roberts Court’s retreat on fairness in elections, striking down trigger provisions that allowed publicly financed candidates in Arizona to receive additional funds for their campaigns when their spending was outstripped by their privately financed opponents.