Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
Access to a post-secondary education is a vital aspect of the American dream, allowing for equality of opportunity and a stable pathway to the middle class for all who are willing to work for it regardless of their background or socioeconomic status. Higher education not only improves the prospects for the employment and earnings of individuals, but has benefits that feed back into communities and society as a whole, including increases in civic participation and productivity, and preparedness for success in the global economy. Our shared commitment to these values is reflected
Every year, millions of eligible voters fall through the cracks of our antiquated voter registration system because they have moved sometime in the last year.
Demos conducted a nationwide survey of low- and middle-income households in early 2012. The findings in this brief summarize the relationship between college costs and credit card debt, and its impact on students and their parents.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
According to all available data, the voter participation rate of the first Americans, American Indians and Alaska Natives, is among the lowest of any ethnic group in the country. There are complex historical and cultural reasons that make the issue of voting among American Indians and Alaska Natives unique.
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.