The filibuster is a racist remnant of a Senate designed to entrench white minority rule. It undermines organizing, participation, and electoral victories fueled by Black and Brown communities.
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
Letter from 31 civil rights, consumer, and community organizations urging the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) to issue a recommendation that credit information no longer be used to determine eligibility for, or the cost of, auto or home insurance.
In collaboration with grassroots and faith-based partners working in communities of color, Demos is challenging Florida’s racially discriminatory attack on voting rights in the wake of unprecedented turnout by voters of color in the 2020 presidential election.
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
This report analyzes new voter turnout data to understand how Same-Day Registration (SDR) is reducing barriers to voting and boosting turnout for Black and Latinx Americans.
Detailed guidance on how to conduct effective voter registration at federal agencies, based on lessons from state agency voter registration via the NVRA, and a discussion of policy considerations, for agency staff engaged in the implementation of the Voting Executive Order.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
For states to realize the NVRA’s promise, they must make registering to vote and updating voter registration addresses an integral part of obtaining a driver’s license or state identification card.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
After evaluating the progress of 10 federal agencies in responding to President Biden’s Executive Order on Promoting Access to Voting, we find that most federal agencies have room for improvement.
The Supreme Court is deciding cases that involve critical decisions affecting our everyday lives while using a procedure that provides little to no transparency to the public.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.