“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
The Government By the People Act increases the power of the small contributions that ordinary citizens can afford to give, providing incentives for congressional candidates to reach out to average constituents, not just dial for dollars from wealthy donors.
Why a Massachusetts Partnership Bank will generate new revenue for Massachusetts, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
A Washington Investment Trust will generate new revenue for Washington, save local governments money, and make our businesses less dependent on the Wall Street banks that have cut back on lending to small businesses and consumers in our state.
A Hawaii Partnership Bank will generate new revenue for Hawaii, save local governments money, and make us less dependent on big offshore banks that are dramatically reshaping life for families and businesses in Hawaii.
A Maryland Partnership Bank will generate new revenue for Maryland, save local governments money, and make our businesses less dependent on the Wall Street banks.
In 2016, a report from the progressive think tank Demosfound that most campaign dollars in local elections were coming from contributors who are white, male and high-income.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.