Challenge to halt implementation of an Indiana state law that would have purged voters without notice based on unreliable third-party data from the Crosscheck program.
Voters of color cannot be used as partisan pawns to gerrymander districts, as Black voters were in South Carolina. When they are, it is unconstitutional, and it should never be tolerated.
Evaluating ten states across a spectrum of voter removal practices on an important but often overlooked voting barrier: voter purges. Purges played a part in more than 19 million voters being removed between the 2020 and 2022 general elections.
This resource guide is intended to help advocates and local leaders make common-sense improvements to current voter removal practices and oppose bad bills that limit access to the ballot.
Latino-led organizations and voting rights groups are fighting until the unconstitutional portions of SB 7050 are struck down and everyone can exercise their constitutional right to vote.
As states impose new voter suppression tactics, the push for the John Lewis Voting Rights Advancement Act is crucial to ensure equal voting rights for all.
Civil Rights and Latinx-led organizations are challenging a provision in SB 7050 that prohibits noncitizens from collecting or handling voter registration forms
In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.
The Nebraska legislature was clear: Regardless of ideology or party, voters with past felony convictions deserve a voice. The state’s attorney general and secretary of state threaten to undermine the will of the people.
History and precedent show that the U.S. Constitution empowers Congress to regulate presidential elections, and the Arizona legislature cannot strip Congress of that authority.
“The right to vote belongs to everyone, but efforts by some groups and individuals to remove voters from state voter rolls using faulty data threatens this fundamental right."