"The reforms we need in the midst of this pandemic are the same changes we’ve long needed to dismantle the structural barriers locking Black and brown voters out of full participation in our democracy."
We're all seeing systematic efforts to shift the economic and health risks of the pandemic from governments and employers and onto the backs of disproportionately Black and brown workers.
Many state officials are stubbornly clinging to outdated, unsafe election procedures. For the health of our communities and our democracy, they should commit themselves to the three pillars of our voting rights agenda.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
“The agreements we won in this case will protect Black and brown voters and all Floridians, ensuring they have multiple safe voting options and can be heard this November.”
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
Look to Haitian history for a blueprint of how to change our current reality, dream big, and unapologetically craft a new future that is a truly inclusive democracy.
New York, NY — This week Demos, a national, non-partisan public policy research and advocacy center, is pleased to announce two significant staffing changes:
Tamara Draut has been named Vice President for Policy and Programs, joining Demos President Miles Rapoport in the executive leadership of the organization. Previously, she served for nearly eight years as Director of the Economic Opportunity Program at Demos, where she oversaw research, policy and advocacy efforts on issues related to economic security and mobility in America's households.
At the Democratic National Convention, former First Lady Michelle Obama made a point that is relevant to both parties: If policymakers do not take bold and transformative action, trends can and will get worse.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Our analysis of voter turnout in Ohio’s primary finds large disparities in absentee ballot request rates and voter turnout between predominantly white and non-white neighborhoods.
Our Constitution was designed to protect the institution of slavery and has led to the centuries-long assault on Black people and the ongoing struggle to secure the right to vote. This is why we put forth a proposal to finally, fully guarantee the right to vote.
Initiative Aims to Strengthen Social Insurance, Promote Broadly Shared Prosperity, Set the Record Straight on Federal Spending
New York — Demos and The Century Foundation today launched an initiative to strengthen social insurance programs and develop a roadmap for a fair and responsible federal budget. The project gets underway as the White House prepares for its February 23 "Fiscal Responsibility Summit."