The Contract for College would unify the existing three strands of federal financial aid — grants, loans and work-study — into a coherent, guaranteed financial aid package for students.
America's students are facing a serious threat from subprime private loans, and the situation could worsen unless Congress votes to close a potential loophole in the proposed Consumer Financial Protection Agency.
Demos conducted a nationwide survey of low- and middle-income households in early 2012. The findings in this brief summarize the relationship between college costs and credit card debt, and its impact on students and their parents.
Fast food companies keep employees at poverty-level wages while reaping billions of dollars in profits. It drives inequality, slows growth, and lowers living standards.
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.
How taxpayers are bankrolling the paychecks of already-wealthy executives instead of supporting more livable wages for American workers struggling to get by.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
If nearly 70 percent of graduates are borrowing, 30 percent (including 35 percent of public college graduates) are not. Who are these students? What type of family or financial resources do they have at their disposal? What are their work habits? In short, what does it take to graduate debt-free these days? This brief answers these questions.
Dēmos strongly supports updating federal regulations to restore and extend overtime protections. However, we urge the Department to finalize a stronger rule than the one proposed.
In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.