While much of the country’s attention is focused on the need for job growth, a new report to be released Monday, March 4 by national public policy organization Demos reveals the ways in which the use of credit history in hiring acts as a significant barrier to employment and may lead to discriminatory hiring practices, particularly for people of color and the long-term unemployed.
WASHINGTON, D.C. – The Corporate Reform Coalition calls on newly confirmed SEC Chair Mary Jo White to act now to require disclosure of corporate political spending. A record-breaking 500,000 investors and members of the public have submitted comments supporting the rule, demonstrating the importance of this issue. Chair White should seize this pivotal opportunity to safeguard shareholders by providing them with information necessary for their investing decisions.
ALBANY, NY – As New York State considers campaign finance reform, the national public policy center Demos will release a new report detailing how public financing is improving Connecticut’s legislative processes and relieving lawmakers of special interest burdens at a press conference in Albany on Monday, April 22nd at 11:00 AM.
ALBANY, NY – Connecticut’s public campaign finance program is making the state legislature more responsive to voter priorities, helping lawmakers spend more time with constituents, and reducing the power of moneyed special interests, according to a compelling report released today that underscores the potential impact of similar reform in New York State.
New York, NY – Today, Maryland Governor Martin O’Malley signed into law landmark legislation that will allow voters to both register to vote and cast a ballot during the state’s early voting period. Twelve states and the District of Columbia now offer Same Day Registration. Senate Bill 279 also adds two additional days to the early voting period, increasing the number from six to eight days to vote prior to Election Day.
New York, NY – As Coloradans celebrate the expansion of their freedom to vote and North Carolinians fight to protect theirs, national public policy institute Demos will mark the 20th Anniversary of the passage of the National Voter Registration Act, better known as the “Motor Voter” law on Monday, May 20th by releasing a new report analyzing its impact.
In response to today’s White House announcement of intended appointees to the Presidential Commission on Election Administration, Demos President Miles Rapoport released the following statement.
NEW YORK -- Today, the Supreme Court released its decision in Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona (No. 12-71), striking down an Arizona law that created unnecessary barriers to voter registration in violation of the National Voter Registration Act (NVRA).
Today, a conservative majority on the U.S. Supreme Court struck down a key provision of the Voting Rights Act of 1965, upending a law that has been central to our nation’s commitment to eradicating the shameful legacy of racial discrimination in voting, especially in the deep South. The Court declared that the so-called “coverage formula” used to determine which states should be required to obtain preclearance for changes in voting laws was unconstitutional, but that Congress retains the authority to update the coverage formula.
(NEW YORK, NY) – In the wake of the recent passage of disastrous legislation that would repeal North Carolina’s successful Same Day Registration policy and implement barriers to voting, Demos President Miles Rapoport issued the following statement:
WHAT: Press call about upcoming SCOTUS Case McCutcheon v. FEC featuring NAACP, Sierra Club, Communications Workers of America, People For The American Way Foundation, Greenpeace, Main Street Alliance, OurTime.org, Rock The Vote, American Federation of Teachers, Working Families Organization, U.S. PIRG and Demos.
WASHINGTON – This Tuesday, as the Supreme Court hears oral arguments in McCutcheon v. FEC, activists and organizations across a wide spectrum of issues will speak out in support of protecting the integrity of our democracy at a rally outside the court. In the McCutcheon case, the Supreme Court will decide whether or not to strike down important caps on how much money an individual can contribute directly to political campaigns.
WHAT: Rally against big money in politics and McCutcheon v. FEC
NEW YORK, NY – As the Supreme Court prepares to hear oral argument in the McCutcheon v. FEC case, national public policy center Demos has partnered with U.S. PIRG to release new data quantifying the potential dollar impact of striking down federal aggregate contribution limits.
Demos and U.S. PIRG project that striking aggregate contribution limits would bring more than $1 billion in additional campaign contributions from a small segment of elite donors through the 2020 election cycle.
WASHINGTON DC -- Today, oral arguments in the case of McCutcheon v. FEC brought protesters to Washington in an effort to urge the high court to uphold the constitutionality of aggregate campaign contribution limits, in the most significant big money in politics case since Citizens United v. FEC.
With a bad ruling, the Roberts Court could unleash more than $1 billion in McCutcheon Money from just 1,500 elite donors.
New research illustrates ways in which the current economic difficulties of African American households are compounded even further by a legacy of discriminatory policies that have left African Americans with significantly fewer assets and lower rates of homeownership than white households.
NEW YORK — Demos applauds the work of Senator Elizabeth Warren (D-MA) who today introduced The Equal Employment for All Act, legislation that would prohibit the widespread use of personal credit history in employment. The use of employment credit checks is an unjust practice that poses a serious barrier to economic security for many Americans and leads to discriminatory hiring practices against people of color and the long-term unemployed.
WASHINGTON—Today,Senator Elizabeth Warren (D-MA) introduced The Equal Employment for All Act. This legislation would prohibit the widespread use of personal credit history in employment, an unjust practice that poses a serious barrier to economic security for many Americans and leads to discriminatory hiring practices against people of color and the long-term unemployed.