NEW YORK, NY – In response to the “Better Deal” proposal that Congressional Democrats laid out today, Tamara Draut, Vice President of Policy and Research at Demos, released the following statement:
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Data show pocketbook issues including minimum wage, debt-free college and infrastructure are top priorities for likely voters
Today, Demos, a leading progressive think tank released new polling data that identifies the economic priorities of progressives, working-class people of color, and working-class white Obama to Trump voters. The polling sheds light on the shared top priorities for these voters including revitalizing infrastructure, raising the minimum wage and debt-free college.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Medical debt is a leading cause of bankruptcy in the United States. This report analyzes the impact of medical debt on household finances and provides policy solutions.
Every day, many U.S. families must make the impossible choice of falling into debt to pay for critical medical care or foregoing necessary treatment. In 2014, 64 million people were struggling with medical debt and it is the leading cause of bankruptcy in the United States.
Public policies can either fuel or ease racial disparities in wealth. This report marks the first-ever systematic analysis of the impact of different policies, highlighting the policies that could help erase the racial wealth gap.
(BOSTON, Mass.)- Today, a broad coalition of consumer, civil rights, labor, and community organizations issued a letter strongly urging members of the U.S. House of Representatives to support of H.R. 5282, the Comprehensive Consumer Credit Reporting Reform Act of 2016, introduced today by Congresswoman Maxine Waters.
This report examines the effectiveness of the employment credit check laws enacted so far and finds that unjustified exemptions included in the laws, a failure to pursue enforcement, and a lack of public outreach have prevented these important employment protections from being as effective as they could be.
Today, the Supreme Court hears arguments in a pivotal case on union rights inFriedrichs v. California Teachers Association. If they decide on behalf of the plaintiffs, the justices would overturn a 1977 Supreme Court decision allowing public sector unions to collect fair share fees from all employees to help pay for the costs associated with collective bargaining.
Despite its reputation as an antidote to inequality, the U.S. higher education system has reinforced and even exacerbated racial wealth inequality, by preventing many students of color from accessing college and loading black students with debt when they do attend.
Late Monday night, while protesting the recent police killing of Jamar Clark, a 24-year old Black man, in Minneapolis, 5 people were shot. They were just a block away from the Minneapolis Police Department’s 4th Precinct, where protesters have held daily demonstrations for the past nine days. Demos President Heather McGhee:
”Protesters represent the very best of our democracy and every candidate for president should denounce last night’s shooting in the strongest possible terms."
Walmart's raises to $9 an hour in 2015 and then to $10 an hour in 2016 is a positive step forward, but it still falls short of giving workers the wages they need.
Demos Senior Policy Analyst Amy Traub issued the following statement about the New York City credit checks bill that goes into effect today:
"Today, New York City will enact the nation’s strongest ban on employment credit checks. Demos applauds the Council and the Mayor—and all our coalition partners who worked hard over the years to make this victory possible. This bill will protect more workers than any previous one and virtually eliminates this illegitimate and discriminatory barrier to employment.