(New York, NY) – Yesterday, the Illinois General Assembly passed Senate Bill 172, which would allow voters to register and vote on Election Day. This bill’s passage follows the successful implementation of the state’s pilot program this past November, and would also offer a grace period for registration on university campuses, expand early voting, and modernize current registration processes.
In response, Demos Vice President of Policy and Outreach Lenore Palladino issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
Today, citing clear evidence that the State of California is violating its federally-mandated responsibility to offer California drivers and ID card holders the opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties, and the global law firm Morrison & Foerster sent a pre-litigation notice letter to the California Secretary of State on behalf of the League of Women Voters of California, ACCE Institute, California Common Cause, the National Council of La Raza, and several individual California citizens.
In response to Walmart's announcement to raise the wage for 500,000 employees, Demos Senior Policy Analyst Catherine Ruetschlin issued the following statement:
(New York, NY) – Earlier this week, President Obama directed the Department of Labor to begin the rulemaking process for a fiduciary rule, a new regulation that would require financial advisors and brokers to act in the best interest of people saving for retirement. In the new explainer Why the Fiduciary Rule Matters, Demos Senior Policy Analyst Robert Hiltonsmith finds that this new regulation could save Americans nearly $25 billion from lower fees and translate into an additional $60 billion in returns.
(New York, NY) – Though much research has been devoted to how public policy choices such as increasing the minimum wage can address economic disparities, there has been no systematic analysis of the types of public policies that offer the most potential for reducing the racial wealth gap.
BOSTON, NEW YORK, and WASHINGTON, D.C. – Today, voting rights advocates announced a settlement with the Massachusetts Department of Transitional Assistance (DTA) that will ensure that hundreds of thousands of eligible Massachusetts citizens are provided opportunities to register to vote in compliance with the National Voter Registration Act (NVRA). In light of the settlement, the parties have jointly requested that U.S. District Court Judge Denise J.
Following the announcement that McDonald’s Corporation plans to raise wages by more than 10 percent for 90,000 employees, Demos Senior Policy Analyst Catherine Ruetschlin issued the following statement:
McDonald’s workers deserve this raise and much more.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the King v. Burwell Supreme Court ruling:
"We, the undersigned organizations working to advance racial justice and health equity in the United States, are pleased that the U.S. Supreme Court has found that health insurance subsidies authorized by the landmark Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) will remain intact.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the HUD's new fair housing rule:
"The Housing and Urban Development’s (HUD) release of the final 'Affirmatively Furthering Fair Housing Rule' is a courageous and necessary step by President Obama and HUD Secretary Julián Castro to move our country past the artificial barriers that have divided us and toward a more inclusive and democratic society.
Demos Vice President of Policy and Research Tamara Draut issued the following statement:
"After two months of deliberations, hearings, and moving testimonies, the wage board created by Governor Cuomo voted yesterday to recommend a wage increase in a series of steps to $15 an hour by 2018 in New York City and by 2021 in the rest of the state. Fast-food workers’ decision to challenge their powerful corporate bosses was a huge risk—and it paid off.
Demos Senior Policy Analyst Amy Traub issued the following statement about the New York City credit checks bill that goes into effect today:
"Today, New York City will enact the nation’s strongest ban on employment credit checks. Demos applauds the Council and the Mayor—and all our coalition partners who worked hard over the years to make this victory possible. This bill will protect more workers than any previous one and virtually eliminates this illegitimate and discriminatory barrier to employment.
Adam Lioz, Demos Counsel and Senior Advisor, Policy & Outreach, issued the following statement in response to Governor O'Malley's plan to address the role of big money in politics:
The U.S. Supreme Court is poised to hear a case in which litigants in Texas are asking the Court to undermine the core constitutional principle of “one person, one vote.” In this case, Evenwel v. Abbott, the plaintiffs are asking the Court to require states, when drawing district lines, to ignore anyone not already eligible or registered to vote. Their case will be argued in the Court’s current term.
Yesterday, Sen. Sanders offered a solid, detailed plan to combat big money in politics. His proposal means that heading into Saturday’s debate all three Democratic candidates now have specific policy agendas aimed at addressing the unprecedented influx of big money into U.S. elections.
Despite its reputation as an antidote to inequality, the U.S. higher education system has reinforced and even exacerbated racial wealth inequality, by preventing many students of color from accessing college and loading black students with debt when they do attend.