One of the effects of the Supreme Court's Citizens United decision is that it allowed corporations to give unlimited amounts to independent expenditure political action committees capable of supporting or opposing political candidates.
But a new report from the non-profit group Demos shows that the majority, 55.6 percent, of donations to super PACs in 2010 and 2011 still came from individuals rather than for-profit entities.
A joint analysis by Demos and US PIRG released today takes a detailed look at the increasing (and deleterious) impact that so-called Super PACs are having on elections in the United States. Super PACs are independent political action committees that can accept unlimited and often undisclosed financial contributions from donors to campaign for or against candidates or issues during an election.
Six out of the top 10 fundraising super PACs have received untraceable donations. In total, 20 percent of super PACs received untraceable donations in 2011.
A study entitled "Auctioning Democracy" also found that the super rich give a large amount of the funding received by super PACs. This skews American politics, it concluded, because wealthy donors have different life experiences and political preferences than other citizens.
As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.