"The bill that the governor is expected to sign into law establishes blatant wealth discrimination in the restoration of rights process. The bill will create two classes of returning citizens… [and] under this bill your ability to pay will govern whether you can participate in democracy.”
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
"It’s also clear what we must do: restore the race-conscious protections of the Voting Rights Act and enact affirmative measures to expand ballot access across the country."
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
The County announced it would “immediately” begin sharing the identities of persons who register to vote through the DMV with the Immigration and Customs Service (“ICE”). This is in violation of Sections 5 and 8 of the NVRA.
The Public Interest Law Foundation has made such misleading and irresponsible claims before, and, when tested, they have uniformly proven to be unreliable and misleading.
The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.