On the superhighway to freedom, while we might be moving in different lanes and at different speeds, let’s ensure we’re all headed in the right direction to emancipation and justice.
The COVID-19 crisis has cast into stark relief what has always been true: the wealth and prosperity of the U.S. economy rests on the labor, and the lives, of black and brown communities.
Amicus Brief in Support of Plaintiffs-Respondents in Pippens v. Ashcroft, a case before the Missouri Court of Appeals on Missouri's proposed Amendment 3.
States must now take swift action to design racially equitable voting systems—including dramatically scaling up vote by mail, while also maintaining accessible in-person voting—so communities are not disenfranchised this fall.
"Imagine any financial transaction you make and someone says the price of this thing is $100,000, but you are very likely to pay nothing, but first you have to fill out all these forms."
To help make that vision real, we should consider not just bold legislative change, but also finally remaking our Constitution to make real the aspiration for an inclusive democracy.
Florida’s online voter registration (OVR) system did not function properly on the day and night of the voter registration deadline. The State has extended the deadline, but not long enough for voters to complete their registrations.
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
American democracy wasn't functioning well for many Americans before this election. Sure, it's working well as it was designed by our all-white, all-male founding fathers — to protect white political power — but it's still failing Black and brown people.
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
"Black and Latinx borrowers [are] more likely to be denied credit than white borrowers and more likely to be charged higher interest rates [...]. [O]ne of many ways the financial deck is stacked against Black and brown consumers.”
In collaboration with grassroots and faith-based partners working in communities of color, Demos is challenging Florida’s racially discriminatory attack on voting rights in the wake of unprecedented turnout by voters of color in the 2020 presidential election.
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."