(New York, NY) – Today, national public policy organization Demos will release a new report examining the latest CEO-to-worker compensation ratios of the largest publicly traded fast food companies and shows that the fast-food industry has the greatest pay disparity in our economy, with ratios exceeding 1,000-to-1.
In response to yesterday’s Supreme Court ruling, which upheld a Michigan state law banning the consideration of race or ethnicity as a factor among state college admissions, Demos President Heather McGhee issued the following statement:
The country should be recommitting to diversity and inclusion, not retreating.
New York, NY – The national public policy organization Demos has released a new report that examines the underlying reasons why some Americans have credit card debt and finds further evidence that, contrary to popular belief, indebted households are not the product of less responsible spending habits.
WASHINGTON, DC – Citing a recent report which found an alarming 1000-to-1 pay disparity between fast food CEOs and their front line workers, Senator Menendez again called on Securities and Exchange Commission Chair Mary Jo White to finalize its rule requiring publicly traded companies to disclose the ratio between the compensation of their CEO and median worker, as directed by Section 953(b) of the Dodd-Frank “Wall Street Reform Act”.
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Today, President Obama will sign an Executive Order that will encourage federal agencies to not contract with companies that violate labor laws, and require federal contractors to disclose any record of wage, labor and anti-discrimination law violations.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
(New York, New York) — As the country struggles to find remedies for its growing student debt problem, the national public policy organization Demos has released The Affordable College Compact, a new a proposal for a federal-state matching program to alleviate this burden for students and address many of the contributing factors of rising college costs, most notably state disinvestment.
(New York, New York) – Today the national public policy organization Demos and The National Council of La Raza (NCLR) released a new report that explores the use of credit cards and the impact of debt on Latino households in America.
The housing crash resulted in a tremendous loss of wealth in the Latino community. Households have fewer resources to draw on in times of need.
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
(New York, NY) – Though much research has been devoted to how public policy choices such as increasing the minimum wage can address economic disparities, there has been no systematic analysis of the types of public policies that offer the most potential for reducing the racial wealth gap.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
New Demos Report Shows State Disinvestment in Public Higher Education is Driving Tuition Increases
Decreased State Funding is Responsible for Nearly 80 Percent of the Rise in Public Education Tuition
Recently, there has been much debate about the real cause of tuition increases, which have risen by nearly $3,000 at public four-year universities in the last decade alone. To meet these costs, U.S. students must take on crushing levels of debt just to access education that was readily affordable for previous generations.
(New York, NY)- During the next few weeks thousands of students across the country will graduate from college, an accomplishment that used to symbolize a step toward financial independence and entry into the middle class.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the King v. Burwell Supreme Court ruling:
"We, the undersigned organizations working to advance racial justice and health equity in the United States, are pleased that the U.S. Supreme Court has found that health insurance subsidies authorized by the landmark Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) will remain intact.