New York, NY --Miles Rapoport, President of Demos, and former Connecticut Secretary of the State, commended current Connecticut Secretary of the State Denise Merrill for championing Same Day Registration and other improvements in voting and elections.
NEW YORK - The New York Court of Appeals today declined to hear plaintiffs’ direct appeal in Little v. LATFOR, a lawsuit challenging New York’s law ending prison-based gerrymandering.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
Judge Pannell ruled that, contrary to Georgia's practice, the NVRA requires that public assistance agency clients be provided with the opportunity to receive a voter registration application every time they apply for or renew benefits or submit a change of address.
NEW YORK -- On Friday, Dec 23, a federal three-judge panel unanimously upheld the constitutionality of Maryland’s landmark “No Representation Without Population Act,” which counts incarcerated people as residents of their legal home addresses for redistricting purposes.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
BOSTON - Citing clear evidence that the Commonwealth of Massachusetts is failing to provide low-income residents with a legally-mandated opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, and the Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law of the Boston Bar Association sent a pre-litigation notice letter on December 8, 2011 to Secretary of State William F. Galvin, on behalf of New England United for Justice. The letter was also forwarded to the state’s human services officials.
Baltimore, MD – Strongly contending that the Republican-sponsored challenge to Maryland’s landmark 2010 civil rights law, the “No Representation Without Population Act,” runs directly contrary to its plaintiffs’ goal of increased representation for Maryland’s African-American community, a coalition of civil rights groups today announces that an amicus brief has been filed to counter misinformation and defend the landmark civil rights law.
Albany, NY – New York Supreme Court Justice Eugene Devine today upheld New York’s law ending prison-based gerrymandering in the Little v. LATFOR lawsuit. His decision squarely rejects the plaintiffs’ claim that the New York law violated various provisions of the New York State Constitution.
New York, NY—Today, the House of Representatives passed H.R. 3463, a bill that would effectively terminate the Election Assistance Commission (EAC) and federal financing for presidential election campaigns. Demos, a non-partisan public policy research and advocacy organization committed to building an America which achieves its highest democratic ideals, vehemently opposes this legislation.
NEW YORK -- In a new analysis released today, national policy center Demos announced a major milestone in its work to build a more inclusive democracy: Across five states, more than one million additional low-income Americans, the most vulnerable of “the 99%”, have filled out voter registration forms at public assistance agencies since 2007.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
A coalition of civil rights groups are preparing an amicus brief to defend the “No Representation Without Population Act” challenged in Fletcher v. Lamone. Maryland’s first-in-the-nation law requiring the state to count prisoners at their home addresses is protective of minority voting rights.
WASHINGTON— The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and ferocity, according to new testimony submitted by national policy center Demos to today’s House Judiciary Committee forum entitled “Excluded from Democracy: The Impact of Recent State Voting Law Changes.”
NEW YORK- While they believe that higher education is more important today than it was for their parents’ generation, most U.S. adults age 18 to 34 also view college as harder to afford than just five years ago.
NEW YORK-- On Tuesday, voters in Maine decisively voiced their support for fair and open elections. By a 3 to 2 margin, voters restored the option of Same Day Registration, rejecting the Republican-sponsored effort to make voting more difficult. Miles Rapoport, President of Demos, former Secretary of the State of Connecticut and long-time Same Day Registration advocate, issued the following statement:
At a telephone news conference this Wednesday, three national policy organizations will release the results of a new nationwide, bi-partisan survey of young adults ages 18-34 about higher education’s importance and affordability, student debt, and Congressional proposals to cut Pell Grants or charge interest on federal student loans while borrowers are still in school.
AUGUSTA-- This week, national voting rights organizations, the ACLU and Demos, as well as the local ACLU of Maine call upon the Secretary of State to cease and desist actions that threaten and intimidate legitimate voters, particularly students singled out by the Maine Republican Party earlier this year. The ACLU and Demos expressed concern that Secretary of State Charlie Summers has violated the United States Constitution and federal laws, including the federal Voting Rights Act.
NEW YORK— The national public policy center Demos welcomes the expanded availability of language assistance for limited-English-proficient voters in future elections, as announced yesterday by the U.S. Census Bureau. The increase was occasioned by the Census Bureau’s recalculation of Latino, Asian American, Native American and Alaskan Native citizens needing such assistance, as provided for under Section 203 of the Voting Rights Act.