Same Day Registration (SDR) allows eligible voters to register to vote and cast their ballots on the same day. Depending on the state, this one-stop process for registering and voting may be offered on Election Day, during the early voting period, or both.
The Volcker Rule is a requirement in the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 that is sometimes referred to as a “mini-Glass-Steagall.”
In the wake of the worst effects of the Great Recession, African Americans, like Americans as a whole, are getting their balance sheets in order and paying down credit card debt. But new research from Demos’ National Survey on Credit Card Debt of Low-and Middle-Income Households finds that African Americans face challenges to their financial security that are unlike those of white households.
Fast food companies keep employees at poverty-level wages while reaping billions of dollars in profits. It drives inequality, slows growth, and lowers living standards.
Dramatic new public policy initiatives are needed to accomplish two broad interrelated goals: to ensure that all Americans have a chance to move into the middle class and, second, to ensure greater security for those in the middle class.
On March 15, 2013, the Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations held hearings on the London Whale scandal. The indomitable and indefatigable Chairman Carl Levin, ably supported by the brilliant committee chief of staff, Elise Bean, took on six JP Morgan Chase (“JPMC”) current and former executives for four hours and three regulators for two, with support from other Committee members.
Same Day Registration is a proven reform that can substantially increase voter turnout among eligible voters -- particularly among those with traditionally lower rates of voter participation -- without compromising the integrity of elections or substantially increasing costs.
This Explainer explores how the Gross Domestic Product (GDP) is used in measuring our economic growth and whether alternative measures are also needed to provide a more comprehensive outlook of economic progress.