Wisconsin State Court Judge David Flanagan issued a temporary injunction on Tuesday that will prevent Wisconsin’s controversial Voter ID law from going into effect prior to the state’s April 3 presidential primary. After noting in the order that the Wisconsin State Constitution recognizes voting as a guaranteed right, Judge Flanagan called the bill “the single most restrictive voter eligibility law in the United States.”
By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
A few weeks ago, Desmogblog.com released a series of internal documents from the Heartland Institute, one of the leaders of the climate denial movement, which shows the Institute’s strategy for pushing their climate denying message.
A Vermont Partnership Bank will generate new revenue for Vermont, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
It’s not often that good news comes out of Washington. Today is an exception: the Obama Administration is expected to deny TransCanada’s Keystone XL tar sand pipeline application.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.