Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.
Caregiving work has historically been undervalued. Today, Black women are disproportionately employed in caregiving work and facing the worst of the COVID-19 economic crisis.
The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
The hardships faced by Amazon’s warehouse employees are well known and now Black workers in Alabama are organizing, challenging power, and leading the efforts to become unionized.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
The winter storm disaster in Texas was a crisis fueled by a failure to address climate change and the influence of oil and gas companies in state and local politics.
The American Rescue Act will provide economic relief and investments in Black and Brown communities. Yet, for all its strengths, there are still significant limitations.
Learn why the 6 policies of our Inclusive Democracy Agenda are critical to building power in Black and brown communities and how organizers are fighting to protect and strengthen our democracy.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.