Detailed guidance on how to conduct effective voter registration at federal agencies, based on lessons from state agency voter registration via the NVRA, and a discussion of policy considerations, for agency staff engaged in the implementation of the Voting Executive Order.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
"The Freedom to Vote Act — the most significant voting rights bill in generations — would be a giant step toward our goal of creating a just, inclusive, multiracial democracy."
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
This report analyzes new voter turnout data to understand how Same-Day Registration (SDR) is reducing barriers to voting and boosting turnout for Black and Latinx Americans.
For states to realize the NVRA’s promise, they must make registering to vote and updating voter registration addresses an integral part of obtaining a driver’s license or state identification card.
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.