Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
This Black History Month (and into March), workers at Amazon’s Bessemer, Alabama warehouse have the power to keep making history by voting for their union.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
If Build Back Better is passed, how do we ensure that everyone gets their fair share? How do we follow the money from the legislation? L. Joy brings Taifa Smith Butler to the front of the class to give us the action items we need to make sure our communities get the most out of it.
Angela joins Moms Rising CEO Kristin Rowe-Finkbeiner to talk worker power and a new generation of unions, and why a multiracial democracy is essential for a thriving economy.
“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”
Since this country’s founding, Black and brown women have been America’s safety net. Both at home and abroad, our underpaid and unpaid labor are the building blocks that allow America to thrive.
"I think Greta has been able to speak truth to power in a way that has resonated with a lot of young people who are frustrated, who have lived their whole lives seeing inaction on climate change."
"Unions are what sent my cousins to college, they're what helped us go on vacation, they're what made sure that when there were hard times my family still had jobs."
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.