Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
One of the main reason alternative indicators are important is that they take things that we value on a visceral level, like the environment, and put them into the universal language of capital.
There’s been a lot of fighting the last several months about new restrictions on the right to vote. We learn that these laws, including voter ID, rules around registration, and limits on early voting disproportionately impact African Americans, Latinos, youth and other groups, many of which already have lower participation rates than the white population.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
Ahead of Rio+20, advocates are coalescing around the idea that we need to change the way we measure what is important to achieve true sustainable development. Currently countries measure economic growth, which is often equated with progress, through GDP. However, growth in GDP is increasingly not resulting in progress.
On April 19th, a coalition of national voting rights groups working on behalf of Georgia residents and advocacy groups secured a landmark settlement to ensure that voter registration opportunities are offered to all public assistance applicants, as is required by the National Voter Registration Act.
Last summer, a Western Beef store in the East Tremont section of the South Bronx became the first supermarket in the city to receive funding through the city’s Food Retail Expansion to Support Health (FRESH) program. The FRESH initiative provides financial and zoning incentives to entice supermarket chains to build new stores in neighborhoods that lack access to fresh, wholesome foods.
In the past three decades, college costs have risen significantly faster than inflation and are now at roughly 25 percent of the average household's income. This isn't true just for private schools.
States are spending less money on public colleges than they did in the past. According to an article in the Chronicle of Higher Education, adjusted for inflation, state support for public colleges and universities has fallen by about 26 percent per full-time student in the last 20 years.
Adjusted for inflation, state support for each full-time public-college student declined by 26.1 percent from 1990 to 2010, forcing students and their families to shoulder more of the cost of higher education at a time when family incomes were largely stagnant, according to a report released on Monday by the think tank Demos.