“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
Challenging the new process for conducting Ohio’s primary election as one that will deprive Ohioans of their fundamental right to vote and the failure of the state to allow voters to register up to 30 days prior to the election as a violation of the National Voter Registration Act.
It’s crucial that the U.S. Congress and the Department of Education act swiftly and aggressively and provide states and institutions with much-needed support before it’s too late.
There have been devastating reports of disproportionate rates of death in Black communities as a result of COVID-19. Racial capitalism and structural racism are to blame.
The three sets of steps policymakers and election officials must take to ensure that Black and brown Americans—and all Americans—can exercise their fundamental right to vote in 2020 and beyond.
“The potential for executive action to jumpstart the transition that we need — to reorient our democracy for democratic engagement and redress historic inequities — is huge.”
COVID-19 has exposed longstanding racial and economic inequalities in American life, which is evident in the fact that communities of color are being hit the hardest by both the medical and the economic impacts of the virus.
“The troubling gap in voter turnout among racial groups indicates an immediate need for lawmakers to address the issues, both historic and current, that continue to silence Black and Brown voters.”
12 years after entering college, white men have paid off 44% of their student-loan balance on average, according to an analysis released last year by Demos, a left-leaning think tank.
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.